सरकारको निर्णयले राज्यलाई ७ अर्बको बोझ थपियो ५ दशमलब ९४ प्रतिशत व्यक्ति सरकारको वृद्धभत्ता नीतिबाट लाभान्वित हुने

सत्तामा केही साता रहने शेरबहादुर देउवा सरकारले बुधबार लिएको अर्को ‘पपुलिष्ट’ निर्णयले राज्य ढुकुटीमा प्रतिवर्ष थप ७ अर्व रुपैयाँको बोझ थपेको छ। नयाँ निर्णय अनुसार वृद्धभत्ता योजनाले अव उपरान्त ६५ वर्ष र त्यसमाथीका सबैलाई समेट्ने निर्णय गरेपछि राज्य ढुकुटीमा अतिरिक्त भार थपिने भएको हो। ७० वर्ष र त्यसमाथीकाले पाउँदै आएको भत्ताका कारण ३१ अर्व रुपैयाँ वर्षेनी लाग्दै आएकोमा सरकारले वृद्धवृद्धाहरुको संख्या बढाएपछि थप ७ अर्व थपिने राष्ट्रिय योजना आयोग श्रोतले देशसञ्चारलाई बतायो। पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार कुल २ करोड ८० लाख जनसंख्याको ५ दशमलब ९४ प्रतिशत व्यक्ति सरकारको वृद्धभत्ता नीतिबाट लाभान्वित हुने छन्। र, प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँका दरले राज्य ढुकुटीबाट ३८ अर्व रुपैयाँ प्रति वर्ष खर्च हुने श्रोतले बतायो। मन्त्रीपरिषद श्रोतका अनुसार पहिले देखिनै दलित, अपांगता भएका र अन्य केही श्रेणीका व्यक्तिहरुले ६५ वर्षकै उमेरदेखिनै वृद्धभत्ता पाइआएकाले समानताको सिद्धान्तका आधारमा अरु सबै जात र श्रेणीलाई पनि त्यो सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो।