सेवाग्राहीले एउटा कागज भुल्दैमा कामै नहुने ? सरकार जनतालाई सेवा दिन कि सास्ती ?

सरकारी कार्यालयमा हामी विभिन्न कामका निमित्त जान्छौं । त्यसैमाथि हाम्रो देश नेपाल ….
नेपाल विश्वमै कर संकलनले नै चलेको देश हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । गास,बास,कपास,शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार हरेक हरेक कुरा उपभोग गरे वापत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हामीले राज्यलाई कर तिरेकै हुन्छौं ।

कर अर्थात त्बह , नेपाली समाजमा करलाई तिरो पनि भन्ने गरिन्छ ।
यहि करबाटै राज्य सञ्चालन र विकास हुने गर्दछ । यसका लागि सरकारले सहि किसिमले कर लगाउन आवश्यक हुन्छ । नभए देशको अर्थतन्त्र प्रतिकुल असर पर्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा सरकारले करको दर राम्रैसंग लगाएको देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा करको दर हेर्ने हो भने अन्य विकसित मुलुकको भन्दा बढी नै देखिन्छ । तर राजश्व संकलन अनुसार देशको विकास भने भएको देखिदैन । त्यो कर रकम जान्छ चाहिँ कहाँ ?

जनताले सर्वशुलभ सेवा पाएका छैनन् । जनताले स्थानिय स्तरै पनि सरकारको महशुस गरुन् भनेर सरकारलाई ३ तहमा विभाजन गरिएपनि जनताले पाउनुपर्ने सास्ति जस्ताको तस्तै छ ।

अरु सेवा सुविधाको त कुरै छोडौं राज्यलाई कर तिर्न जाँदा पनि जनताले अनेक झण्झट खेप्नुुपर्छ ।
हामीले अहिले स्थानिय सरकारलाई घर–जग्गाजस्ता सम्पत्तिको कर, घरबहालजस्तो आयकर, मनोरञ्जन, विज्ञापन,स्थानीय व्यवसाय जस्ता विभिन्न शिर्षकमा कर तिर्दै आएका छौं । स्थानिय सरकार भएपछि जनताले प्रभावकारी सेवा, स्थानिय सरकारलाई तिरेको करबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट प्रत्यक्ष फाइदा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनताले निराशा बाहेक केहि पाएका छैनन् ।

कर नै बुझाउन जाँदा पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले सास्ती दिनेगर्छन् सेवाग्राहीलाई …

यसविषयमा हामीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ वडाध्यक्षलाई प्रश्न गरेका थियौं । पहिलाको पेपर बोकेर आउँदा फाईल खोल्न सजिलो हुने वडाअध्यक्ष रामजी भण्डारीको भनाईं छ । त्यसोभए कुनै नराम्रो घटना तथा प्राकृतिक विपतमा परेर पनि घरमा रहेको कागजात पुनः प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरि पनि नष्ट भएका हुन्छन् । त्यो अवस्थाको विकल्प के अध्यक्ष ज्यु ? जनताको समस्या सुनेर÷बुझेर वातावरण सहज बनाईदिने कि अनेक तनाव दिने ?

सेवाग्राहीले कुनै कारणबस एउटा कागजात भुलेर कुनै कामका लागि कुनै सरकारी निकाय गयो भनेर उनिहरुको समस्या बुझ्नुको साटो यो कोठा जानुस् त्यो कोठा जानुस् भन्दै दुःख दिने काम गरिन्छ ।
तर यो कुरामा वडाअध्यक्ष भण्डारी सहमत छैनन् । “त्यस्तो अनावश्यक दुख दिएको छैन् । अरु स्थानिय तहमा त्यस्तो भएको छ भने त म भन्न सक्दिन तर हाम्रो वडामा त्यस्तो छैन ।”

आफैं सेवाग्राहीलाई सवशुलभ सेवा दिनुपर्छ भन्ने वडाध्यक्ष भण्डारीकै नेतृत्वमा रहेको वडामै कार्यरत कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई झुलाएका छन् जसको जानकारी हामी स्वयंमलाई छ । तर वडाध्यक्ष ज्युलाई जसरी पनि आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउने योजना छ सायद त्यसैले पनि आफ्नै कार्यालयमा भएका त्यस्ता गतिविधि नदेख्नुभएको ?

यो वडा नं ९ मात्रै होईन देशका हरेक सरकारी निकाय तथा स्थानिय तहमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या हो । एउटा सामान्य कामको लागी पनि कुनै सरकारी निकायमा जाँदा सबैलाई ज्यु ज्यु गर्दा गर्दै दिन जान्छ । त्यतिगर्दा पनि त्यो काम बन्दैन् । एक त सेवाग्राहीका समस्या नै सुनिदैंन । अनि यो कागज ल्याउनु त्यो कागज ल्याउनु भन्यो अनेक दुःख दियो । सरकारी कार्यालयमा कामका लागि सबै शिक्षित सेवाग्राही नै जान्छन् भन्ने पनि त हुँदैंन । त्यसैले त्यहाँ आएका सेवाग्राहीको सहजताका लागि सहजीकरण गर्दिनुपर्ने हो तर सामान्य सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिनुको साटो आत्मसम्मानमा नै ठेस पुग्ने व्यवहार गर्छन कतिपय कर्मचारीहरु …।

कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई सुविधाजनक वातावरण निर्माण गरि मितव्ययी ढंगले सेवा दिनुपर्ने हो । तर कुनैपनि सरकारी निकायमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले सेवाग्राहीसंग बोल्न नै छुट्टै शुल्क लाग्ने झैं गर्छन् अनि सेवाग्राहीले कसरी मितव्ययी व्यवहारको अपेक्षा गर्ने ?

वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारी स्वयंम सेवाग्राहीले हरेक कुरामा स्पष्ट हुन पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । तर मानौं यदि कुनै सेवाग्रहाी कर तिर्नका लागि सरकारी निकाय गयो भने कर केमा तिर्ने, कति तिर्ने, कहिले तिर्ने र कहाँ तिर्ने भन्ने बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने हो । यो कुरा करसम्बन्धी सिद्धान्तमै उल्लेख छ तर कर्मचारी कसलाई फुर्सद हुनु र ? सिधै करको विवरण नै नबुझाई सेवाग्राहीलाई एकमुष्ट यति रकम तिर्नुपर्छ भनेर ठाडो उत्तर दिन्छन् ।

त्यति मात्रै कहाँ होर मौका मिलेसम्म यति रकम मलाई दिनुभयो भने यतिसम्म छुट गर्दिन्छु भनेर पनि सेवाग्राहीसंग मोलमोलाई गर्छन कर्मचारी । तर जनप्रतिनिधिलाई के चासो ? निश्चित समयावधिकै लागि किन नहोस् उनिहरुसंग यी सबैलाई राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हुन्छ । उनिहरुले चाहेको खण्डमा जनताहरुलाई दुख दिने त्यस्ता फटाह कर्मचारीलाई निलम्बनको लागि सिफारिस गर्न सक्छन् । या त कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्छन् तर जनताले पाएको दुःखको कसलाई मतलव छ र ? आफ्नो कार्यकाल जोसंग मिलेर हुन्छ , आफ्नो शक्तिको जसरी प्रयोग गरेर हुन्छ ,आफ्नै मानो कसरी भर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ जनप्रतिनिधिलाई । अनि जनताले कसरी सर्वसुलभ सेवाको अपेक्षा गर्ने ?
जनताले उस्तै दुःख पाईरहुनुपर्ने हो भने सरकारको विभाजन के का लागि ?