सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा किन ?

बैदेशिक रोजगारिको लागि आम नेपालीहरुको सहज गन्तब्य बन्ने गरेका मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकहरु २०७२ असाढ २१ को मन्त्री स्तरिय निर्णय बाट समस्यामा परेका छन ।

बिभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको ग्र्याण्ड डिजाइनमा नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगारिको लागि बञ्चित गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने उदेस्यका साथ लागु गरिएको फ्री भिषा फ्री टिकेटको कारण दैनिक तीन हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारहरु बैदेशिक रोजगारिको लागि जाने गरेकोमा हाल एक हजार पनि नेपालीहरु ति मुलुकहरुमा गैरहेका छैनन । जसको सिधा प्रभाव नेपाल मा पर्न गएको छ । रेमिट्यान्स घटनाले आर्थिक गतिबिधिहरुमा सुस्तता आएको छ भने गरीबिको रेखामा रहेका नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारिमा गएर आर्जन गर्ने अबसर गुमाउदै छन । सरकारको अव्याबहारिक निर्णयको कारणले VLN, GSG, GCC, Migrams लगायतका संस्थाहरुलाई फाईदा हुने र   देशले मासिक अर्बौंको रेमिट्यान्स गुमाएको छ भने अर्को तर्फ त्यही सरकारको गलत रबैयाको कारणले नेपालीहरुको अर्बौं पैसा बिदेशिन वाध्य भएको छ ।

सरकारले आफ्नै देशमा दुई निती लागु गरेको छ । फ्री भिषा फ्री टिकेटको नाममा एकातिर आफ्ना नागरिकहरुले संचालन गरेको ब्यवसायलाई ध्वस्त बनाएको छ भने अर्को तिर सरकार आँफैले ब्यवसाय गरेर बिदेशिहरुलाई पोश्ने काम गरेको छ । नेपाली म्यानपावर ब्यबसायिहरुले युरोप, क्यानडा, ब्रुनाइ, सिंगापुर, फिजी जस्ता देशहरुमा कामदारहरु पठाउँदा दस हजारको मात्र सेवा शुल्क लिने र त्यसको मात्र रसिद काटन वाध्य बनाउने तर सरकार आँफै ब्यबसायी बनेर कोरिया पठाउने जस्तो द्वैद चरित्र प्रदर्सन गर्दै आएको छ ।

नेपाली ब्यबसायिहरुले मलेसिया, खाडी, युरोप, क्यानडा, ब्रुनाइ, सिंगापुर, फिजी जस्ता देशहरुमा लाखौंंको संख्यामा नेपाली कामदारहरु पठाएर अर्बौं राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन । ति देशमा जाने नेपाली कामदारहरुले मासिक अर्बौ पैसा नेपाल पठाएका छन जसले नेपालीको आर्थिक अवस्था ह्वात्तै माथि आएको छ । उनिहरुको जीवनस्तर निकै माथि उठेको छ तर बिभिन्न स्वार्थका कारणले हाल ति देशहरुमा ब्यबसायिहरुले कामदार पठाउन सकेका छैनन । जसको प्रतक्ष्य मार नेपाली जनतालाई परेको छ । भने सरकार आँफैं ब्यबसायी बनेर सिमित मात्रामा आउने कोटा मा नेपालीहरुलाई कोरिया पठाउदै छ ।

चार पाँच हजारको संख्यामा आउने वार्षिक कोटाको लागि सरकारले भने नागरिकको अर्बौं पैसा खेर फ्यांकी रहेको छ । उक्त सिमित कोटाको लागि लगभग एक लाखको हाराहारिमा नेपालीहरुले फर्म भर्ने गरेको पाइएको छ । प्रती ब्यक्ती २४ डलर तिरेर फर्म भर्दा देश बाट २४ करोडको हाराहारी मा नेपालीहरुको पैसा बिदेसिन्छ । त्यस्तै भाषा परिक्षा पास गर्नको लागि काठमाण्डौ लगाएतका ठुला शहरमा बसेर पढ्दा खर्बौको कारोबार हुने गरेको छ । तर वार्षिक रुपमा चार पाँच हजार मात्र नेपालीहरु कोरिया पुग्ने गरेका छन । भने तिनिहरुले बैधानिक बाटो बाट सिमित मात्रामा मात्र रेमिट्यान्स पठाउने गरेको सरकारी तथ्याकं रहेको छ ।

निजी ब्यबसयिहरु जसले वार्षिक चार लाख भन्दा बढी अदक्ष कामदार बिदेश पठाएर देशमा ६ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्राएका थिए उनिहरुलाई फ्री भिषा फ्री टिकेटको नाममा हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको छ भने आफुले चैं कोरिया पठाउने नाममा प्रती कामदार एक लाख भन्दा बढी असुलेर ब्यापार गर्दै आएको छ । अझ नेपाली म्यानपावर ब्यबसायिहरुले निशुल्क फर्म भर्ने गरेको मा सरकारले कोरिया पठाउने नाममा फर्म भर्न लगाएर करोडौ पैसा बिदेश पठाएको छ ।

सरकार सबैको अभिभावक हो र हुन पर्दछ । ब्याबसायिहरुलाइ जुन नियम लागु हुन्छ त्यही नियम सरकारलाई लागु हुने कि नहुने ? अझ नेपाली जनताको पैसा यो या त्यो नाममा बिदेश पठाउने अधिकार कसैलाई छैन । तसर्थ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट ब्यवसाय गर्न पाउने गरी समय अनुकुल निती नियम परिमार्जन गरी बैदेशिक रोजगारिको ब्यवसायलाई ब्यबस्थित गरिन जरुरी छ ।