श्रममन्त्रि विष्टलाई अर्को नयाँ चुनौति

वैदेशिक रोजगारीमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जानका लागी बनाईने प्रहरी रिपोर्ट अब भने अनावश्यक भएको छ । तर, यो सहजता भारतसहित ८ देशले मात्र पाएका छन् अर्थात् नेपाली कामदारहरुले युएई जानका लागी प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छैन । अझ प्रष्ट रुपमा बुझ्ने हो भने यस विषयमा नेपाल सरकारले कुटनितिक पहल नथाल्दा युएई सरकारले अनावश्यक भनिसकेको प्रहरी रिपोर्ट नेपाली कामदारहरु अहिले पनि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्दै बनाउन बाध्य छन् ।

त्यसमाथि पनि युएई सरकारको गज्जबको निर्णय त के छ भने , कुनैपनि प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धित देशको राजदुतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपनि केहि समययता नेपालका लागी ३ वटा निजि ट्राभल्स कम्पनिलाई दिएको छ । अनि ति निजि ट्राभल्स कम्पनिले रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराईदिन थप एक सय रुपैयाँ र सो को भ्याट १३ रुपैयाँ गरी १ सय १३ रुपैयाँ लिने गर्छन जुन प्रत्यक्ष कामदारहरुमाथि नै थोपरीएको छ । यसले गर्दा कामदारले झन धेरै आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको छ ।
अहिले नेपालबाट वर्षमा कम्तिमा पनि १ लाख कामदार युएई पुग्ने गरेका छन् । ति १ लाखले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाण्ीकरण बापत ४२ सयका दरले (रु.४२,००,०००रुपैयाँ) बुझाउदै आएका छन् । यसरी बुझाएको रकम वर्षेनि देश बाहिर जाँदा सरकार किन मौन ?

यसअघि युएई सरकारले गत फेब्रुअरी ५ तारीखदेखी सबै देशका कामदारहरु आफ्नो देश प्रवेश गर्दा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य भनेपनि भारतसहित अन्य देशले असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त नियम हटाईएकोे हो । नियम हटाएपछि अरु देशका कामदारहरु विना प्रहरी रिपोर्ट युएई जान थालिसकेपनि नेपाली श्रमिकहरुले भने सरकारकै कमजोरीपनका कारण समस्या भोगीरहेका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजीक मन्त्रिका रुपमा वाम गठबन्धनको सरकारमा अहिले गोकर्ण विष्ट नियुक्त भएका छन् जो जनताले निकै भरोसा गरेका मन्त्रिमध्येका एक हुन् । केहि आशा गरीएका मन्त्रि विष्टले जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा झिनो सुधारको कार्य देखिएको छ ।
यसैबिच प्रहरी रिपोर्ट बिना नै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागी के मन्त्रि विष्टले युएई सँग यसबारे कुटनितिक पहल गर्लान त ? के साच्चै अब श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्याले निकास पाउने हुन त ?