म्यानपावरको संख्या ८४८ कायम ।

काठमाडौं,१९ भदौ । बढेको धरौटी राख्ने म्यानपावरको संख्या ८४८ पुगेको छ । ३०३ म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजीमा परेका छन् । संसोधित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार थप वैंक ग्यारेन्टी राख्ने अन्तिम दिन भदौ १८ गते सम्म आठ सय अठचालीस म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ कायम रहेको धरौटी जम्मा गरे पनि त्यसमा केही तल माथि हुने विभाग श्रोतले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भिष्म कुमार भुषालका अनुसार २ वटा म्यानपावर कम्पनी मिलेर १०८,तीन म्यानपावर कम्पनी मिलेर १३ म्यानपावर कम्पनी,४ वटा म्यानपावर कम्पनी मिलेर ९,५ म्यानपावर कम्पनी मिलेर २ म्यानपावर कम्पनी र ६ म्यानपावर कम्पनी मिलेर १ म्यानपावर कम्पनी कायम भएका छन् । म्यानपावरको थप धरौटी राख्ने म्याद भदौ १९ बाटै समाप्त भएका छन् । खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले अब कुनै कारोवार गर्न पाउने छैनन् ।
३०७ म्यानपावर कम्पनी गाभिएर १३३ कायम भएको महानिर्देशक भुषालले जानकारी दिनु भयो । बुधबार अबेर सम्म बसेर विभागले थप वैंक ग्यारेन्टी र धरौटी लिएको महानिर्देशक भुषालले उल्लेख गर्नु भयो । विभागले अपेक्षा गरे भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु कायम रहेको बताउँदै वैंक ग्यारेन्टीले गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई नयाँ बढेको धरौटी राख्न सहज भएको छ । त्यासो त एक भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी गाभिएर बन्न लागेका कम्पनीहरुलाई समेत मर्जरको व्यवस्थाले सहयोग पु¥याएको छ ।
संसोधित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम बढेको धरौटी राख्न वैंकहरुले म्यानपावर कम्पनीलाई सहज बातावरण बनाएका हुन । शुरुका दिनमा पाँच वर्षको लागि डेढ करोड जमानीको लागि ४० लाख थियो भने पछिल्लो समय ४० लाख बाट घटाएर १६ लाख बनाए पछि वैंक ग्यारेन्टी राख्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सहज भएको छ । वैंकले दिएको सुविधाले गर्दा वैंक ग्यारेन्टी राखेर कम्पनी कायम राख्ने म्यानपावरको संख्या अपेक्षा गरे भन्दा बढी भएको महानिर्देशक भुषालले जानकारी दिनु भयो । म्यानपावरको बढेको धरौटीले गर्दा वैंकहरुको कारोवार एक्कासी बढेको छ । तीन वर्षकोलागि नविकरण भएका केही म्यानपावर कम्पनीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले यही २५ गतेकोलागि छलफलमा बोलाएको जानकारी महानिर्देकले दिनु भयो । मुद्दा दायर गर्ने म्यानपावर कम्पनीले नविकरण भएको अवधि सम्म आँफुहरुले कारोवार गर्न पाउने माग दाबी राखेका छन् ।
म्यानपावरको संख्या बढी भएर अनुगमन गर्न असहज भएको भन्दै आएको विभागले नयाँ धरौटी पछि कायम रहेका म्यानपावरको अनुगमन गर्न केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ । म्यानपावरको संख्या घटेपछि अनुगमनमा सहजता आउने विभागका महानिर्देशक भुषालले बताउनु भयो । सरकारले वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई चार करोड वैंक ग्यारेन्टी र दुई करोड नगद जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसै गरी पाँच हजार सम्म कामदार पठाउने म्यानपावरलाई तीन करोड वैंक ग्यारेन्टी र एक करोड नगद जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन हजार कामदार पठाउनेलाई एक करोड पचास लाख वैंक ग्यारेन्टी र पचास लाख नगद जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
म्यानपावर कम्पनीले राखेको नगद धरौटीको ९० प्रतिशत फिक्स डिपोजिटको ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डमा,२५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार कोषमा जम्मा हुने र उक्त २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार सँग सम्बन्धित अध्ययान अनुसन्धान र वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने कार्यमा लगानी हुनेछ । बाँकी १० प्रतिशत व्याज रकम म्यानपावरको धरौटी खातामा जम्मा हुनेछ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको वा उनीहरुका आफन्तको खाता नम्बर श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्य गरेको छ । १० मिनेटमै कामदारको वैंक खात खोल्न वैंकहरु तयार रहेको जानकारी विभागका महानिर्देशक डा.भुषालले दिनु भयो । विभागको ताहाचल कार्यालयमा खाता नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । वुटवल,विराटनगर,पोखरा,सुर्खेत,धनगढी र जनकपुरका श्रम कार्यालयलाई समेत कामदारको खाता अनिवार्य गर्न पत्राचार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खाता उत्साहाजनक तरिकाले पेश गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागको ताहाचलस्थित कायालय परिसरमा कार्यालयलाई कुनै व्ययभार नपर्ने गरी आफ्नो बैंकको कार्यालय स्थापना गरी कामदारको खाता खोलिदिन सक्ने विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
विभागले अभिमुखीकरण तालिमलाई भिजा निस्कनु भन्दा पहिला नै लिने व्यवस्था गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक भुषालले जानकारी दिनु भयो । उहाँले अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार्दै छिट्टै व्यवस्थित र कामदार मैत्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
देशभित्र प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरुमा अवैधानिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशित गरी कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिहरुले विज्ञापन प्रकाशित गरी गै्रह कानुनी रुपमा कामदार पठाएको पाइएकोले त्यस्तो कृयाकलाप रोक्न र रोक्न लगाउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार गरेको छ । महानिर्देशक डा भिष्म कुमार भुषालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ–अनधिकृत विज्ञापनको कारण ठगीनबाट जोगाउन र वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गर्नको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अभि सम्बन्धित विज्ञापनको सम्बन्धमा विभागबाट पुर्वस्वीकृति प्राप्त गरे नगरेको यकिन गरेर मात्र विज्ञापन प्रकाशन,प्रसारण गर्न गराउन सूचित गर्न आग्रह गरिएको छ ।