आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले गुगल,फेसबुक जस्ता अन्तराष्ट्रिय कम्पिनिले कर तिर्नु राजश्व विभागको ठुलो सफलता रहेको बताएका छन् । केहि महिना अघि मात्र गुगल, फेसबुक जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा आएर राजश्व तिरेका थिए । पहिला नेपालमा गुगल, फेसबुक जस्ता प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि कानुनी व्यवस्था पर्याप्त थिएन
महानिर्देशक मैनालीका अनुसार पहिला ती कम्पनिको आवश्यकता के र कसरी करको दायमा आउन सकिन्छ भनेर सोधिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले केही न केही योगदान देशलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत गराएर त्यसअनुसार दर्ता गर्ने पनि सहज वातावरण बनाइयो । उनले भने..त्यसपछि अनलाइन दर्ता गरेर पान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । र, उनीहरुले पान नम्बर प्राप्त गरे । पान नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरुको कुल आयको दुई प्रतिशत डिजिटल कर भनेर आयकरको विकल्पको रुपमा कानुनै व्यवस्था गरिएको उनले बताए । त्यो उनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कारोबार रकम र दुई प्रतिशत कर चाहिँ बुझाउनु पर्ने अहिले नियम बनेको छ । त्यस उनिहरुले उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गरे अनुसार १३ प्रतिशा मुल्यअभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्ने भनिएको थियो जस अनुसार राजश्वले ९ करोड उठाउन फल भयो । यसभन्दा अघि नेपाल सरकारले यस्तो रकम प्राप्त गर्ने गरेको थिएन ।
तर यहि ९ करोडलाई हेरिरहँदा वर्षेनी अर्बौ रुपैया बाहिरिएकोमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको छै । किनकी गुगल,फेसबुक,युटुब जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पिनिका लागी यो रकम कत्ति पनि होइन । यो रकम उनिहरुले कमाएको रकमको जम्मा २ प्रतिशत हो । जबकी ९८ प्रतिशत त सिधै उनिहरको पोल्टामा जान्छ । राजश्वले हिसाब गर्नु पर्दैन त्यति ठुला कम्पनिलाई २ प्रतिशत मात्रै कर लगाउदा नेपालले ९ करोड उठायो तर साढे ४ अर्ब बराबरको रकम बाहिरियो भनेर । ससुरालीमा ज्वाईलाई स्वागत गरे जस्तो कर निति ल्यायर झन विदेशि कम्पनिलाई बढावा दिने ? स्वदेशि कम्पनिलाई नी सोही कर विदेशिलाई पनि उहि ? यसले नेपाली कम्पनिलाई कति छायाँमा पार्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दैन ।

English
MTV NEPAL MTVNEPAL


